Agriculture Road : शेतरस्त्याचा प्रश्न असा सुटनार जाणून घ्या
प्रत्यक्ष कॅनॉलचे काम सुरू व्हायला त्यानंतर आणखी पाच-सहा वर्षे गेली आणि फॉरेस्ट खात्याने अडवल्यामुळे गावाजवळ येऊन सुद्धा कॅनॉलचे काम काही पुरे होईना. शेवटी एकदाचे त्या गावचे कॅनॉलचे काम पूर्ण झाले. माळरान जमिनीसुद्धा लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. जेव्हा जमीन पडीक होती तेव्हा या जमिनीचे बांध मोठमोठे होते. आता मात्र ट्रॅक्टरने इंच न इंच जमीन लागवडीखाली आणायचा प्रयत्न होत होता.
Land Acquisition : भूसंपादनासाठी थेट वाटाघाटी मान्य
आता मात्र एक नवीनच प्रश्न उभा राहिला. प्रत्येक जण आपापली जमीन नांगरायला लागल्यामुळे कुठलाही शेतकरी दुसऱ्याला शेतात जाण्यासाठी रस्ता सोडायला तयार होत नव्हता. उलट पडीक जमीन असल्यामुळे माळरानावर पडलेल्या बैलगाडीच्या चाकोऱ्या, कच्चे रस्ते सुद्धा शेतकऱ्यांनी नांगरायला सुरुवात केली. आपला शेतीमाल नंतर बाहेर कसा काढणार असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनामध्ये आला.
त्यानंतर अजून एक प्रश्न समोर आला आणि तो म्हणजे रस्त्यासाठी तीन-चार गुंठे रान हे अतिशय किरकोळ असल्यामुळे शेतकरी द्यायला तयार होत. परंतु एकत्रीकरण कायद्यानुसार तीन-चार गुंठे जमिनीचे खरेदीखत काही होत नव्हते. त्यामुळे अजून एक पेच निर्माण झाला. कुंडलिकला देण्यासाठी शेजारचा शेतकरी सहा गुंठे क्षेत्र रस्त्यासाठी द्यायला तयार झाला.
परंतु तालुक्याच्या सबरजिस्टार यांनी असे सांगितले, की सहा गुंठे जमिनीचा व्यवहार नोंदवता येत नाही; कारण हा व्यवहार तुकडे बंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कमीत कमी वीस गुंठे जमीन खरेदी करावी अशी त्यांनी सूचना केली. देणारा शेतकरी मात्र स्वतःच्या तीन एकर जमिनीतून वीस गुंठे जमीन काही विकायला तयार होत नव्हता.
Agriculture Land Acquisition : दूरदृष्टीचा अभाव
एवढेच नाही तर सरकारने आता शेतरस्त्यासाठी जमीन जर हस्तांतरित करायची असेल, तर तुकडे बंदी विषयक नियमांमध्ये अर्जाचा नमुना देखील ठरवून दिला आहे. असा अर्ज देताना त्यासोबत शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर क्षेत्र रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीतील सहहिस्सेदार, शेत ज्या रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे त्या रस्त्याचा तपशील इत्यादी जोडणे अपेक्षित आहे. तो शेतकरी त्यासाठी जमीन घेऊ इच्छित आहे त्याच्याकडे किमान प्रमाणभूत शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ असणे अपेक्षित आहे. असा अर्ज तहसीलदारांकडे देऊन तहसीलदारांच्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी हस्तांतर करण्यासाठी परवानगी देतील अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा मंजूर आदेशामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीमधील सर्व सह हिस्सेदारांचा सुद्धा उल्लेख करणे अपेक्षित आहे. अशा जमिनीचा व्यवहार सबरजिस्टार यांच्याकडे नोंदवताना जिल्हाधिकारी यांनी आदेश केलेले आहेत किंवा नाही याची खात्री करून सबरजिस्टार यांनी व्यवहार नोंदणी करणे अपेक्षित आहे.
