माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण; शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन
२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट
गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-
दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.
राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.
घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी विकसित करण्यात येणार आहे. सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.
सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.
स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे
महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार.
परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.
हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.
आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.
बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे.
सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना (नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी गृहनिर्माण) वापरला जाईल. याकरिता आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करून प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यात येईल.
नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्तीः धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट, समावेशक व विस्तृत करण्यासाठी तसेच बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व हवामानविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, यूडीआरआय, डब्ल्यूआरआय यांसारख्या संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल.
झोपडपट्‌ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहनः एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून समूह पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे.
विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.
पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेशः पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करेल.
धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासः सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार.
रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार.
संयुक्त भागीदारीद्वारे योजनाः मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
