Land Records: राज्यात सातबारा उतारावर मयत खातेदाराच्या वारसदाराचे नाव नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती.
नियंत्रित सत्ता प्रकार, शेरे प्रकार निहाय पडताळणी करून सातबारा सदरी अमल घेणे, भोगवटादार वर्ग १ व वर्ग दोन असे स्वतंत्रपणे भूसुधारणा प्रकारनिहाय सातबारा तयार करणे, अंतिम निस्तार प्रकारानुसार स्मशानभूमी व इतर निस्तार हक्काच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात घेणे आदी सुधारणा या मोहिमेत करण्यात येणार आहे.
…या नोंदी होणार कमी
या तगाईची परतफेड करण्यासाठी हप्ते ठरवून दिले होते. त्याची नोंद इतर हक्कात घेतली होती. त्यापकी काही शेतकऱ्यांनी कर्जाची फेड करून निर्बोजाचा दाखला घेतला आहे. तसेच शासनाने वेळोवेळी तगाई माफ केली आहे. तरीही अजून सातबारावरती अजूनही बोजा नोंद असेल तर ती नोंद कमी करण्यात येणार आहे.
बंडिंग बोजे, आयकट बोजे कमी होणार
पेमेंट करूनही अद्याप सोलर पंप इन्स्टॉलेशन नाही जाणून घ्या, काय करावे?
…या नोंदी होणार
भूसंपादन निवाडा, बिगरशेती करण्यासाठी दिलेला आदेश सातबारा नोंदीवर घेणार, तसेच पोट खराब वर्ग अ खालील लागवडीयोग्य क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबारा नोंदी घेण्यात येणार आहे. ज्या जमिनी पोटखराब म्हणून नोंद होत्या, मात्र आता त्या लागवडीयोग्य केल्या आहेत. त्यांचे क्षेत्रफळ लागवडीयोग्य क्षेत्रात दर्शवून सातबारावर नोंद घेतली जाणार आहे.
नियंत्रित सत्ता शेरे अद्ययावत
जमिनीच्या मालकी हक्कांवर असलेले निर्बंध म्हणजे एखादी जमीन कुळकायद्यानुसार असेल, देवस्थान इनाम जमीन असेल तर सातबारा उतारावर त्यांची नोंद किंवा नियमित पडताळणी आवश्यक आहे. या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच भोगवटादार एक आणि २ असे स्वतंत्र सातबारा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिंदू वारस कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये वडिलांच्या निधनानंतर मुलींना समान हक्क प्राप्त होतात. त्यामुळे त्यांची नावे इतर अधिकारात न घेता भोगवटादारांत घेण्यात येणार आहे. महिला तसेच त्यांच्या वारसांची नावेही दुरुस्त करण्यात येणार आहेत.
आता 100रुपयांत जमीन नावावर होणार शासन निर्णय!
दुरुस्तीची जबाबदारी तहसीलदारांची
कालबाह्य नोंदी दुरुस्त करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असून, तालुका आणि मंडल स्तरावर कॅम्प आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोंदींमध्ये निष्काळजीपणा केल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. कालबाह्य नोंदींबाबत क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण आयोजित करावे लागणार आहे. या नोंदी कमी करताना कायदेशीर बाबी तपासूनच कार्यवाही करावेत असेही आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेचा प्रत्येक महिन्याला उपविभागीय अधिकारी अहवाल सादर करणार आहेत. या मोहिमेदरम्यान नागरिकांनी वेळोवेळी कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
