भोगवटादार वर्ग-1 – कोणतेही सरकारी निर्बंध नसलेली जमीन, स्वतंत्र व्यवहार करता येतो.
भोगवटादार वर्ग-2 – शासनाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण करता येत नाही. शासकीय पट्टेदार जमीन – ठरावीक कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर दिलेली जमीन. महाराष्ट्र शासनाची जमीन – पूर्णपणे सरकारी ताब्यात असलेली जमीन.
सिलिंग कायद्यांतर्गत जप्त जमिनी, महानगरपालिकांच्या विकास आराखड्यातील जमिनी,
देवस्थान इनाम जमिनी,आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी ,खाजगी वन संपादन कायद्यांतर्गत जमिनी
वक्फ बोर्डाच्या जमिनी ,भूसंपादन कायद्याने संपादित केलेल्या जमिनी
जमीन विकता येते का?
तुम्ही सातबारा उताऱ्यावरून जमीन वर्गीकरण तपासा. तसेच ती विकण्यासाठी शासकीय परवानगी लागेल का? हे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करून घ्या. तसेच कोणतेही व्यवहार करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्या.