यामध्ये अर्जदारांना विविध कागदपत्रे सादर करून आणि तपासणीनंतरच प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
नवीन कार्यपद्धतीचे महत्त्वाचे नियम
विलंबाने होणाऱ्या जन्म व मृत्यू नोंदीसाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत. जसे की,
सार्वजनिक जाहीर प्रकटन: संबंधित अर्जाची अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे.
दस्तऐवजांची पूर्तता: अर्जासोबत पुरेसे पुरावे जोडणे आवश्यक आहे.
चौकशी अहवाल: ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या तपासणीनंतरच अंतिम मंजुरी मिळेल.
सखोल पडताळणी: पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जाणार आहे.
जन्म मृत्यू प्रमाणपात्रासाठी येथे पाहा
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
राज्य शासनाने ठरवलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे.
रुग्णालयातील नोंदी आणि लसीकरण पुरावे,शैक्षणिक कागदपत्रे आणि रहिवासी पुरावा
मालमत्तेच्या मालकीचे दस्तऐवज, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, कौटुंबिक सदस्यांचे दस्तऐवज, स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्ती, पोलिस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष किंवा राजपत्रित अधिकारी यांची स्वाक्षरी असलेला साक्षीदार प्रमाणपत्र
नवीन कायद्यानुसार प्रक्रिया अधिक सोपी
यापूर्वी, एक वर्षाहून अधिक उशिराने जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे होते. मात्र, केंद्र सरकारने 1969 च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा करून ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (प्रांताधिकारी) सोपवली आहे.
बनावट दाखल्यांवर कडक कारवाई
भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी बनावट जन्म प्रमाणपत्र वाटप प्रकरणाचा मुद्दा उचलून धरत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासाची मागणी केली होती. चौकशीत मालेगावमध्ये 4,318 आणि अमरावतीमध्ये 4,537 बनावट जन्म दाखले तयार झाल्याचे समोर आले होते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर अटींसह नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता अधिकाऱ्यांच्या तपासणीशिवाय कोणतीही विलंबित जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी केली जाणार नाही.
जन्म मृत्यू प्रमाणपात्रासाठी कडक अधिनियम कायद्यात बदल
