Ladki Bahin Yojana राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार शुक्रवारी (दि.२८) राज्य विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प (Maharashtra Interim Budget 2024) सादर केला.
त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. जाणून घ्या योजनची संपूर्ण माहिती. Ladki Bahin Yojana
या योजनेतुन महिलांना काय लाभ मिळणार?
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
कोण असेल लाभार्थी
योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला असणार आहे.
डाउनलोड करा जीआर
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता
(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आवश्यक.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता
(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. ७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
(७) रेशनकार्ड.
(८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
शासन निर्णय येथे बघा
लाभार्थी निवड
८. नियंत्रण अधिकारी :- आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेसाठी “नियंत्रण अधिकारी” राहतील. तसेच आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे “सहनियंत्रण अधिकारी” राहतील.
९. योजनेची कार्यपध्दती :-
अ) अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-
(१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
२. स्वतःचे आधार कार्ड
ब) तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन :- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.
सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येईल.
ड) अंतिम यादीचे प्रकाशन: सदर समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. सदर पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावर / सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल/अॅपवर देखील जाहीर केली जाईल.
पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.
ई) लाभाच्या रक्कमेचे वितरण:- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ
हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
१०. योजनेची प्रसिध्दी: सदर योजनेची प्रसिध्दी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद/नोडल
अधिकारी तसेच जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने करावी. तसेच, गाव पातळीवरील होणाऱ्या ग्रामसभा/ महिला सभांमध्ये सदर योजनेबाबत व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
११. सदर योजनेसाठी वेब पोर्टल व मोबाईल अॅपलिकेशन तयार करण्याची जबाबादारी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील.
पीएम किसान झाला जमा तुम्हाला आला असा चेक करा नसेल आला तर हे काम करा
या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरुळीत कार्यान्चित राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन, अर्ज Digitized पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी अद्ययावत करणे याकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास व त्यामध्ये विहीत पध्दतीने १० तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच योजना सुरुळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता, नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर कक्ष निर्माण करुन ०५ तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल.
१२. सदर योजनेचे संनियत्रंण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात येत असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:-
सदर समितीची बैठक ३ महिन्यातून एक वेळेस तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात यावी. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-
(१) सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे.
(२) राज्यातील योजनेचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे.
(३) सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी शासनास सादर करणे.
(४) सदर योजनेत धोरणात्मक बदल करावयाचा असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे.
सदर समितीची बैठक दरमहा तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात यावी. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-
(१) सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे.
(२) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे.
(३) सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करणे.
(४) कालबध्द पध्दतीने पात्र लाभार्थीची यादी अंतिम करणे व सदर योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे.
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये तसेच योजनेच्या अंमलबजावणी सुकर व्हावी, यासाठी
कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांना राहतील. तसेच मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्याकडून सदर योजनेचा आढावा दर ३ महिन्यांनी घेण्यात येईल.
१३. सदर योजनेचे मुल्यांकन महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल.
उपरोक्त कालावधीनंतर या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील.
२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील.
३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष” यांचे सहकार्य घेण्यात येईल.
४. सदर योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत या विभागाच्या “लेक लाडकी” या योजनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या लेखाशिर्ष २२३५ डी५२४ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या आर्थिक तरतूदीतून खर्च भागविण्यात यावा.
५. सदर शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२८१८१४०१८२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
