Government scheme राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत व्यक्तिगत सिंचन विहिरींसाठी पूर्वी चार लाख एवढे अनुदान देण्यात येत होते.

सद्यःस्थितीत मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेता अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ म्हणजे आता पाच लाख अनुदान करण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होणार आहे. अनुदानात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. (MGNREGA Increase in subsidy for irrigation wells)

महाराष्ट्र शासन नियोजन (रोहयो) विभागाने ५ ऑगस्टला महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव संजना खोपडे यांनी राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी (एसओपी) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया संदर्भाधीन ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली आहे.

अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत चार लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली होती. मागील तीन वर्षांत (२०२१-२२ ते जून २०२४ पर्यंत) २९ हजार ४९० इतक्या सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून, एक लाख ५५ हजार १६४ इतक्या सिंचन विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

सध्याची चार लाख मर्यादा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभ म्हणून सिंचन सुविधा या वर्गीकरणांतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येतो. या सिंचन विहिरीसाठी सध्या चार लाख रुपये इतकी अनुदान मर्यादा आहे. या कामाची अंदाजपत्रके अकुशलासाठी कमीत कमी ६० टक्के व कुशलासाठी जास्तीत जास्त ४० टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. एका सिंचन विहिरीसाठी जवळपास ९०० अकुशल मनुष्य दिवस निर्मिती होते.

शासन निर्णय पाहा

नवा मजुरी दर २९७ रुपये

१ एप्रिल २०२४ पासून केंद्र सरकारने मनरेगांतर्गत मजुरी दरामध्ये वाढ करून तो आता २९७ रुपये इतका अधिसूचित केलेला आहे. मजुरी दराच्या ४० टक्के इतका कुशल खर्च हा जवळपास १९८ रुपये इतका अनुज्ञेय आहे. म्हणजेच प्रतिमनुष्य दिवस जवळपास महत्तम ५०० रुपये अकुशल व कुशल म्हणून रक्कम अनुज्ञेय करता येऊ शकते.

या बाबी लक्षात घेता ९०० मनुष्य दिवसासाठी चार लाख ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून, याशिवाय विहीर कामांमध्ये पाणी उपसणे व इतर आनुषंगिक बाबींसाठी जवळपास ५० हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारित मर्यादा

बांधकाम विभागाच्या चालू दरसूचीनुसार व केंद्र सरकारच्या १ एप्रिल २०२४ पासून मनरेगांतर्गत लागू झालेले मजुरी दर रक्कम २९७ रुपये प्रतिदिन विचारात घेऊन, सिंचन विहिरीच्या बांधकामाची सुधारित अंदाजित रक्कम चार लाख ९९ हजार ४०३ रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचन विहीर अनुदान रकमेची कमाल महत्तम मर्यादा रुपये पाच लाख रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

विहिरीसाठी 4लक्ष अनुदान जाचक अटी रद्दचा शासन निर्णय पहा

Home

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.


error: Content is protected !!