राज्य सरकारने २०२३-२४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यात ३ वर्षांत १० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
“सर्वांसाठी घरे-२०२४” हे शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन २०२४ पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.
शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरीता अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी वंचित राहत होते.
गावानुसार मंजूर घरांची यादी जाहीर, तुमच्या ग्रामपंचायत ने कुणा कुणाला घर दिले पहा यादी
अशी आहे योजना
राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु ऑटोमॅटीक सिस्टिमद्वारे रद्द झालेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
वरील नमूद मधून उपलब्ध झालेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी १ लाख २० हजार अर्थसहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थींना किमान २६९ चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक असेल.
मोदी आवास योजनेची पात्रात व कागदपत्रे येथे क्लिक करून पहा
प्राधान्यक्षेत्र लाभार्थींची यादी करतांना ग्रामसभेने घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा, परितक्त्या महिला, कुटूंब प्रमुख, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पिडीत लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान (आग व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीबाधीत व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती उद्दिष्टाच्या किमान ५ टक्के उद्दिष्ट दिव्यांगाकरीता राखीव ठेवणे आवयश्क आहे. इतर पात्र कुटुंबे यांना ग्रामसभेने प्राधान्य क्षेत्र देण्यात येणार आहे.
घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.
