संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही तृणधान्याला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आता शिधापत्रिकेवर तांदूळ, गहू देण्याऐवजी ज्वारी आणि बाजरी देण्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारनेही यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने तृणधान्ये अधिकाधिक आहारात समाविष्ट व्हावीत आणि तृणधान्ये पिकवण्याला चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सध्या राज्यातील सात कोटी दारिद्य्ररेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना 2 किलो तांदूळ आणि 3 किलो गहू दिले जातात. याऐवजी किंवा याबरोबरच ज्वारी आणि बाजरी शिधापत्रिकेवर दिली जाणार आहे.
👉राशन कार्ड यादी पहा 2024पर्यंत या सुविधांचा लाभ
काही वर्षांपासून राज्यातील ज्वारी आणि बाजरीचे घटलेले उत्पादन वाढवण्यासाठी हा प्रयत्न फलदायी ठरेल, असा दावा या विभागातील एका अधिकार्‍याने केला आहे.
तृणधान्य पिकांखालील क्षेत्रात मोठी घट होत आहे. 2010-11 ते 2021 या कालावधीत 57 टक्केे पौष्टिक तृणधान्य पिकांचे क्षेत्र घटले आहे. या कालावधीत उत्पादन 12 टक्क्यांनी घटले आहे. खरीप ज्वारी पिकाचे क्षेत्र 80 टक्केे, तर उत्पादन 87 टक्केे झाले; तर उत्पादकतेत 37 टक्केे घट झाली आहे.
रब्बी ज्वारी पिकाचे क्षेत्र 53 टक्केे; तर उत्पादन 27 टक्केे घटले आहे. मात्र, उत्पादकतेमध्ये 55 टक्केे वाढ झाली आहे.
बाजरी पिकाचे क्षेत्र 51 टक्केे, उत्पादन 59 टक्केे, तर उत्पादकता 17 टक्क्यांनी घटली आहे. नाचणी पिकाखालील क्षेत्र 39 टक्केे, उत्पादन 21 टक्केे घटले आहे; तथापि उत्पादकतेत 29 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
👉राशन कार्ड मध्ये जोडा कुटुंबातील व्यक्तीची नावे
उत्पादनवाढीसाठी तृणधान्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्वारीसाठी 73 टक्केे, बाजरीसाठी 65 टक्केे आणि नाचणीसाठी 88 टक्केे इतकी हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे.
ज्वारीसाठी 2017-18 मध्ये प्रतिक्विंटल 1,725 रुपये असलेला भाव आता 2,990 रुपये करण्यात आला आहे. बाजरीसाठी 1,425 वरून 2,350 रुपये आणि नाचणीसाठी 1,900 रुपयांवरून 3,578 रुपये प्रतिक्विंटल इतका हमीभाव करण्यात आला आहे.
ज्वारीची होणारी घसरण
महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 च्या आकडेवारीनुसार, 2000-01 मध्ये एकूण लागवड क्षेत्रापैकी 5,074 हजार हेक्टरवर (38.06 टक्केे) ज्वारीची लागवड होती. 2011-12 मध्ये हे क्षेत्र 4,060 हजार हेक्टरवर (31.17 टक्केे) आले; तर 2021-22 मध्ये ते 2,320 हजार हेक्टरवर (19.87 टक्केे) घसरले. उत्पादनातही उतरता आलेख आहे. 2000-01 मध्ये 3,988 हजार टन उत्पादन झाले होते. 2011-12 मध्ये 3,452 हजार टन, तर 2021-22 मध्ये 2,186 हजार टन उत्पादन मिळाले. यंदा तर ज्वारीचा पेरा खूपच घटल्याचा अंदाजही या अधिकार्‍याने व्यक्त केला.
👉आता फक्त गट नंबर टाकून पहा जमिनीचा नकाशा
