Satbara Utara Itar Hakk: कामाची बातमी! सातबारावरच होणार शेतरस्त्यांची नोंद!

आमदार पवार यांच्या पुढाकाराने औसा मतदारसंघात शेतरस्त्याचा पॅटर्न तयार झाला आहे. शेतरस्त्यासाठी त्यांनी स्वतःचा आमदार फंडही कामी आणला आहे. अनेक वर्षापासून आमदार पवार शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा शेतरस्त्याच्या विषयासाठी पाठपुरावा करत आहे. शेतरस्त्यामुळे होणारे वाद कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. यातूनच त्यांनी शेतरस्त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच हे रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त राहावीत, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. यातूनच त्यांनी शेतरस्त्यांच्या नोंदी इतर हक्कात घेण्याची मागणी केली. त्यासाठी चार वर्षे नियमित पाठपुरावा केला. या विषयावर विधानसभेत लक्षवेधी मांडून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले. मागील काळातील सर्वच महसूलमंत्र्यांकडे तगादा लावला. अनेकदा बैठकांतून त्यांनी या विषयाकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

सध्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जानेवारी २०२५ झालेली बैठक निर्णायक ठरली. यानंतर सरकारने गुरुवारी आमदार पवार यांची मागणी करत शेतरस्त्याचा गट नंबर, शेतरस्त्याची लांबी, रुंदी, दिशा व सीमा आदी बाबींच्या स्पष्ट उल्लेखासह शेतरस्त्याचा सातबाऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये समावेश करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

इतर हक्कांसह शेतरस्त्याच्या संबंधांने केलेल्या आणखी दोन मागण्याही सरकारने मान्य करून शासन निर्णय काढला आहे. यात यांत्रिकीकरणाला अनुसरून शेतरस्त्याची रुंदी व शेतरस्त्याच्या अर्जावर निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करण्याची मागणीचा समावेश होता. यामुळे आमदार पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार व महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानले आहेत.

आता गाडी नव्हे ट्रॅक्टर रस्ता

महसुली अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ नुसार तहसीलदारांकडून बैलगाडीचा विचार करून सव्वाआठ फूट रुंद शेतरस्त्यासाठी आदेश दिले जातात. शेती व्यवसायातील वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे त्याला अनुरूप रुंदीचे शेतरस्ते निर्माण करून देण्याची मागणी आमदार पवार यांनी केली होती. तसेच कलम १४३ व मामलेदार कोर्ट अॅक्ट १९०६ च्या कलम पाचनुसार शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

या दोन्ही मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून गुरुवारच्या शासन निर्णायत सरकारने शेतरस्ता उपलब्ध करून देताना यांत्रिकीकरणाचा विचार करून किमान दहा ते १३ फूट रुंदीचा शेतरस्ता उपलब्ध करून द्यावा तसेच कलम १४३ वा मामलेदार कोर्ट अॅक्टनुसार शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या शेतरस्ता मागणीच्या अर्जावर नव्वद दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश सरकारने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. यामुळे आता गाडी नव्हे तर ट्रॅक्टर रस्ता मिळणार असून, शेतरस्त्यांच्या मागणीवर तातडीने निर्णय होणार असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.