Revenue Department | चुकूनही शेजारी शेतकऱ्याच्या बांध कोरू नका! नाहीतर होईल कारवाई, जाणून घ्या कायदा काय सांगतो?

Revenue Department Sheti Kayde : चुकूनही शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांध कोरू नका! नाहीतर होईल कारवाई, जाणून घ्या कायदा काय सांगतो?

शेतजमीन संबंधित वाद अनेक वेळा नातेवाईक, शेजारी किंवा गावकऱ्यांमध्ये निर्माण होतात. विशेषतः शेतीच्या (Sheti Kayde) सीमारेषा आणि बांध कोरण्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये तणाव वाढतो.

अशा परिस्थितीत कायदा काय सांगतो आणि कारवाई कशी केली जाऊ शकते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

Sheti Kayde | शेतजमीन कायदे

महाराष्ट्रातील शेतजमीन वादांमध्ये अनेकदा शेतजमिनीच्या सीमा आणि बांध कोरण्याच्या बाबतीत गैरसमज पसरलेले असतात. काही शेतकरी ट्रॅक्टर किंवा इतर साधनांचा उपयोग करून शेतजमिनीच्या बांधांची पुनर्बांधणी करतात, ज्यामुळे शेजारच्या शेतकऱ्यांना कधी कधी हानी होऊ शकते. अशा स्थितीत कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया कशी असते, हे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार, शेतजमिनीच्या सीमा ठरवण्यासाठी भू-मापन अधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर आधारित निर्णय घेतला जातो. जर शेतजमिनीत बांध कोरण्यामुळे सीमा चिन्हे नष्ट झाली असतील, तर त्या व्यक्तीवर चौकशी केली जाऊ शकते आणि कदाचित दंडही आकारला जाऊ शकतो. तथापि, हा दंड 100 रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार वर्तणूक राखण्याचा संदेश दिला जातो.

Varas Nond Online | शेतजमीन वारसा हक्कासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

कायद्याच्या दृष्टीने, जर कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बांध कोरण्यामुळे शेजारी शेतकरी नुकसानात जात असेल, तर त्याला संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारीची तपासणी केली जात असते आणि आवश्यक ते उपाय केले जातात.

याबाबत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतजमिनीचे बांध कोरण्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना प्रगल्भ समज आणि कायद्याचा आदर राखणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होऊ नये, म्हणून शेतजमिनीच्या सीमारेषा स्पष्ट असाव्यात आणि त्या बदलताना कायद्यानुसारच बदल करणे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे, शेतजमीन संबंधित वादांमध्ये कायद्याचा योग्य वापर करूनच समस्यांचे समाधान साधता येते.

Tukadebandi Kayada | गुंठेवारी जमीन खरेदी-विक्रीला मार्ग मोकळा! तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, ५ टक्के शुल्क भरून मिळवा परवानगी

Home