तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करुन झालेले जमीन व्यवहार नियमित होणार, पण अंमलबजावणी कशी होणार?

राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला.

सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयामुळे ज्या लोकांनी एक-दोन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री केली, त्यांचे व्यवहार नियमित होतील. जमिनीच्या त्या तुकड्यांचे फेरफार निघून सातबारा उताऱ्यावर मालकांच्या नावांची नोंद होईल.

ज्यांनी कुणी जमिनीचा तुकडा घेतला असेल, त्यांना त्यावर बांधकाम करता येईल किंवा त्याच्या आधारावर कर्जही घेता येईल.

या बातमीत आपण सरकारचा निर्णय नेमका काय आहे? त्याचा लाभ कसा घेता येऊ शकतो? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

सरकारचा निर्णय काय?

राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करुन 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) 5 % शुल्क आकारून नियमित करण्याचा राज्य सरकारनं घेतला आहे.

15 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबत महाराष्ट्र शासनानं एक अध्यादेश जारी केला आहे.

त्यानुसार, 15 नोव्हेंबर 1965 पासून ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्य क्षेत्रामधील जमिनीच्या तुकड्यांचे जे व्यवहार झाले, ते जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या केवळ 5 % रक्कम भरुन नियमित करता येणार आहे.

तत्काळ प्रभावानं या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

याआधी, जमिनीच्या बाजारभावाच्या 25% एवढी रक्कम भरावी लागावी होती. पण ती रक्कम मोठी येत असल्यामुळे लोकांचा त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत होता.

तुकडेबंदी कायदाच रद्द करण्याची शिफारस

महसुलाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार महसूल कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचवण्याकरता राज्य सरकारनं निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

यात ‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणे-1947′ हा आहे. यालाच सामान्यपणे तुकडेबंदीचा कायदा म्हटलं जातं.

माजी जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी हे सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य आहेत.

ते म्हणाले, “तुकडेबंदी कायदा 1947 सालचा असून तो कालबाह्य झाला आहे. कायद्यात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी असली तरी तुकडे पडणं थांबत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, परिस्थितीनुसार प्रत्येकाला गुंठा, दोन गुंठे जमीन लागतेच. प्रत्येकच जण थेट 20 गुंठे जमीन खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे समितीनं सरकारला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली होती.”

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय?

एखादा कायदा तयार करणं, त्यात बदल करणं किंवा तो रद्दबातल करायचा असेल तर ते विधिमंडाळात करावं लागतं. पण, सध्या राज्य सरकारचं अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. लोकहिताचा एखादा निर्णय असेल तर त्याबाबतचा निर्णय शासनाकडून अध्यादेशाद्वारे जारी केला जातो.

महसूल कायदेतज्ज्ञ प्रल्हाद कचरे सरकारच्या निर्णयाविषयी बोलताना म्हणतात, “सरकारचा निर्णय चांगला आहे. आतापर्यंत झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या लाखो व्यवहारांना याचा फायदा होणार आहे. ज्या लोकांनी अर्धा किंवा एक-एक गुंठा जमीन खरेदी केली होती, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असणार आहे. आता या तुकड्यांची नोंद होऊन संबंधितांना मालकी हक्क मिळेल.”

पण, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. त्याची खबरदारी ठेवून हा निर्णय घेण्यात आलाय का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्रल्हाद कचरे म्हणतात, “निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेण्यात आला असं नाही म्हणता येणार. कारण महसूल कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा बऱ्याच दिवसांपासूनचा प्रयत्न आहे. याआधी 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. तेव्हा कुठे निवडणूक होती. महसूल कायद्यांमधील सुधारणेची ही प्रक्रिया आहे.”

प्रक्रिया कशी असेल?

जमिनीच्या तुकड्याचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार नियमित करण्यासाठी सरकारनं जारी केलेला अध्यादेश तत्काळ स्वरुपात अंमलात येणार आहे. पण, यासाठीची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडेल, याबाबत संभ्रम आहे.

एखाद्या निर्णयाची किंवा योजनेची कार्यपद्धती, अंमलबजावणी किंवा त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे याबाबतची माहिती सरकारच्या शासन निर्णयात किंवा परिपत्रकात दिली जाते.

पण, तुकडेबंदी कायद्यातील या नवीन सुधारणेबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याचं दिसत नाही. सध्या राज्यात निवडणूक असल्यामुळे आणि आचारसंहिता लागू असल्यामुळे तसा निर्णय येण्याचीही शक्यता नाही.

असं असलं तरी, नागरिक स्थानिक महसूल विभाग किंवा तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधून याबाबतची कार्यवाही जाणून घेऊ शकतात.

प्रल्हाद कचरे सांगतात, “तूर्तास तरी याबाबत वेगळा शासन निर्णय होण्याची शक्यता नाही. पण सरकारी अध्यादेशाला 6 महिने कायद्याचं स्वरुप असतं. जमिनीचा तुकडा नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करता येऊ शकतो. अर्जासोबत जमिनीच्या व्यवहाराची कागदपत्रे जोडावी लागतील. यामध्ये जमिनीचा सातबारा उतारा, खरेदी खत, जमीन ज्या क्षेत्रात येते त्यानुसार जमिनीचं रेडीरेकनप्रमाणे मूल्य सांगणारा उतारा जोडावा लागेल.”

दरम्यान, राज्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि महसूल यंत्रणेमागे निवडणुकीचंही काम असेल. त्यामुळे मग सामान्य जनता जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी अर्ज करेल, तेव्हा त्याबाबतची प्रक्रिया नेमकी किती वेळात पूर्ण होईल हा प्रश्न कायम आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार का?

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं.

त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं.

पण बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते.

त्यावर राज्य सरकारने 14 मार्च 2024च्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करत काही बाबींसाठी गुंठेवारीची अट शिथिल केली होती.

त्यानुसार, विहिरीसाठी शेतरस्त्यासाठी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र-राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी या चार कारणांसाठी गुंठ्यांमध्ये गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करता येणे शक्य झाले.

आता ऑक्टोबर 2024 मध्ये सरकारने जमिनीचे तुकडे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

याविषयी बोलताना चंद्रकांत दळवी म्हणाले, “जमिनीचे तुकडे नियमानुकूल होत आहेत, याचा अर्थ तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा शासनाचा विचार आहे किंवा त्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. पण, जोपर्यंत विधीमंडळात कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत मात्र तुकडेबंदी लागू राहणार आहे. तूर्तास आमच्या समितीच्या अहवालानंतर सरकारनं जमिनीच्या दराच्या 5 % शुल्क भरुन पडलेले तुकडे नियमानुकूल करण्यास परवानगी दिली आहे.”