Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? लागू झाल्यास देशात काय बदल होणार?

Uniform Civil Code : देशात समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Code) चर्चा सुरु असतानाच स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट) स्वातंत्र्य दिनी पीएम मोदी यांनी सेक्युलर सिव्हील कोड असा उल्लेख केला. मोदी यांनी धर्मनिरपेक्ष संहितेवर चर्चा व्हायला हवी, अशी भूमिका मांडली.

त्यामुळे पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरु झाली आहे. तथापि, मोदींनी उल्लेख केलेल्या धर्मनिरपेक्ष संहितेचा म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर नेमकं काय बदलणार याबाबत अजूनही अनेकजण अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे आपण समान नागरी कायदा म्हणजे काय? लागू झाल्यानंतर देशात नेमका काय बदल होणार? याबाबत माहिती घेणार आहोत.

समान नागरी कायदा हा भाजपच्या हिंदुत्व राजकारणाचा एक भाग आहे हे कधीच लपून राहिलेलं नाही. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या कल्पनेतून स्थापन झालेल्या जनसंघाचे म्हणजेच आजच्या भाजपचे तीन मुख्य विषय आहेत. समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणि अयोध्येतील राम मंदिर आणि समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे.

समान नागरी कायदा काय आहे? (What is Uniform Civil Code)

नावाप्रमाणेच, समान नागरी कायदा म्हणजे सर्वांसाठी एकच नियम, पण भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जिथे प्रत्येकाला आपापल्या धर्मानुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे तिथे त्याची अंमलबजावणी करणे इतके सोपे आहे का?या प्रश्नाचे उत्तर आजही अनुत्तरित आहे. समान नागरी कायद्यानुसार, संपूर्ण देशासाठी समान कायद्यासह, विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यांचे नियम सर्व धार्मिक समुदायांसाठी समान असतील.

संविधानाच्या कलम 44 मध्ये काय म्हटले आहे?

घटनेच्या कलम 44 मध्ये भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्याची तरतूद आहे. कलम 44 राज्यघटनेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहे. या लेखाचा उद्देश संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक’ या तत्त्वाचे पालन करणे हा आहे.

समान नागरी कायद्याचा पहिला उल्लेख केव्हा झाला?

समान नागरी संहितेची चर्चा म्हणजे समान नागरी कायदा ही स्वातंत्र्योत्तर संकल्पना आहे असे नाही. 1835 मध्ये ब्रिटीश सरकारच्या एका अहवालात इतिहासाची छाननी केली असता त्याचा उल्लेख आढळून येतो. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, गुन्हे, पुरावे आणि करार या मुद्द्यांवर समान कायदा लागू करण्याची गरज आहे. यासोबतच या अहवालात हिंदू आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यांशी छेडछाड झाल्याची कोणतीही चर्चा नाही. परंतु 1941 मध्ये हिंदू कायद्याची संहिता तयार करण्यासाठी बी. एन. राव यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून, 1956 मध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्या वारसाहक्काच्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा विधेयक स्वीकारण्यात आले. पण मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांसाठी वेगळे वैयक्तिक कायदे होते.

न्यायालयात वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची मागणी

सर्वांसाठी समान कायदा करण्याची मागणीही अनेक खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयांमध्ये जोर धरू लागली आहे. यामध्ये शाह बानोचे 1985 मधील तिहेरी तलाकचे प्रकरण, 1995 मधील सरला मुद्गल प्रकरण बहुपत्नीत्वाशी संबंधित होते.

भारतात समान नागरी कायद्याची स्थिती आता काय आहे?

भारतीय करार कायदा 1872, नागरी प्रक्रिया संहिता, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882, भागीदारी कायदा 1932, पुरावा कायदा 1872 यांसारख्या प्रकरणांमध्ये सर्व नागरिकांना समान नियम लागू आहेत. पण धार्मिक बाबतीत वेगवेगळे कायदे प्रत्येकासाठी लागू आहेत आणि त्यात खूप वैविध्य आहे. गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जेथे समान नागरी कायदा लागू आहे.

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने

देशातील प्रत्येक चार कोसावर भाषा बदलत जाते. ‘कोस कोस पर बदलले पाणी, चार कोस पर भाषण’ या ओळी भारतातील वैविध्यपूर्ण समाज दाखवतात. समाजातच नाही तर प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. भारतात सर्वात जास्त लोकसंख्या हिंदूंची आहे, पण प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या धार्मिक श्रद्धा आणि चालीरीती आहेत. उत्तर भारतातील हिंदूंच्या चालीरीती दक्षिण भारतातील हिंदूंपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. संविधान नागालँड, मेघालय आणि मिझोरामच्या स्थानिक चालीरीतींना मान्यता देते आणि त्यांचे संरक्षण करते.

त्याचप्रमाणे मुस्लिमांच्या पर्सनल लॉ बोर्डाचेही समाजासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. ख्रिश्चनांचे स्वतःचे स्वतंत्र धार्मिक कायदे आहेत. याशिवाय समाजातील पुरुषांना अनेक विवाह करण्याची परवानगी आहे. काही ठिकाणी विवाहित महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा न देण्याचा नियम आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हे सर्व नियम रद्द केले जातील.

समान नागरी कायद्याविरुद्ध युक्तिवाद

देशात समान नागरी कायद्याला विरोधही होत आहे. यामागे जातीयवाद असल्याचे अनेक राजकारण्यांचे मत आहे. काही लोक याच्या पुढे जाऊन त्याला बहुसंख्याकवाद म्हणतात.

संविधानाच्या कलम 25 मध्ये काय म्हटलं आहे?

संविधानाच्या कलम 25 मध्ये कोणालाही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे म्हटले आहे.

समान नागरी कायद्याबाबत प्रमुख पक्षांची भूमिका

2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ऑक्टोबर 2016 मध्ये असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा केवळ मुस्लिमांशी संबंधित मुद्दा नाही. उलट ईशान्येकडील काही भागातील लोकही याला विरोध करतील. भाजपला भारतातील विविधता संपवायची आहे.

दुसरीकडे 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, देशातील विविध वैयक्तिक कायद्यांमुळे संभ्रम किंवा गोंधळाची परिस्थिती कायम आहे. सरकारची इच्छा असेल तर कायदा करून अशी परिस्थिती संपवू शकते. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आतापर्यंत भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. तर राज्यघटनेत कलम 44 मधील धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वानुसार भविष्यात असे केले जाईल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, असे सांगितले. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, भारत आता धर्म, जात, समुदायाच्या पुढे गेला आहे. आधुनिक भारतात धर्म आणि जातीचे अडथळेही संपत चालले आहेत. या बदलामुळे विवाह आणि घटस्फोटातही अडचणी येत आहेत. आजची तरुण पिढी या समस्यांना तोंड देत आहे, हे योग्य नाही. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्याच्या समान नागरी विधेयकाला विधेयक, 2024 ला मंजूरी दिल्यानंतर उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. ज्यांनी नागरी संहिता (UCC) कायदा लागू केला आहे. या विधेयकाने आदिवासींना आपल्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे, हलाला, इद्दत आणि तलाक (मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित प्रथा) पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

विधानसभेने, 07 फेब्रुवारी 2024 रोजी, महिलांना मालमत्ता आणि वारसा हक्कांशी संबंधित बाबींमध्ये समान अधिकार दिले जातील याची खात्री देणारे विधेयक मंजूर केले होते. 2022 मध्ये उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हे विधेयक भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होते. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, राज्यात UCC कायद्याच्या अंमलबजावणीसह सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

22 एप्रिल 2022 रोजी गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की CAA, राम मंदिर, कलम 370 आणि तिहेरी तलाक नंतर आता समान नागरी कायद्याची पाळी आहे.

गोव्याच्या समान नागरी कायद्यात काय आहे?

• गोव्यात 1965 पासून समान नागरी कायदा लागू आहे.
• हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वारसाहक्क, हुंडा आणि विवाह याबाबत एकच कायदा आहे.
• कोणताही पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेपासून पूर्णपणे वंचित ठेवू शकत नाही.
• गोव्यात मुस्लिमांनी विवाह नोंदणी केल्यास बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली जाणार नाही.
• गोव्यात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती बहुपत्नीत्व करू शकत नाही.

समान नागरी कायदा आणि धार्मिक श्रद्धा

अनेकजण समान नागरी कायद्याला धर्मावरील आक्रमण म्हणतात. मात्र, हा कायदा लागू झाल्यानंतर लग्नाशी संबंधित धार्मिक प्रथा पंडित किंवा मौलवी करू शकणार नाहीत, असे अजिबात नाही. कोणत्याही नागरिकाच्या खाणे, पूजा, पेहराव यामध्ये कोणताही फरक असणार नाही.

समान नागरी कायद्यावर विधी आयोगाचे मत

2018 मध्ये या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या विधी आयोगाने म्हटले आहे की, सध्या समान नागरी कायदा आणणे शक्य नाही. त्याऐवजी सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करायला हवी. मूलभूत हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. सर्व समाजासाठी नियम बनवण्याआधी समाजातील स्त्री-पुरुषांच्या हक्कांमध्ये समानता आणण्याचे काम केले पाहिजे.

पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध का?

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरी कायद्याला विरोध करत आहे. हे मुस्लिमांवर हिंदू धर्म लादण्यासारखे आहे, असे त्यांचे मत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली तर त्याचे हक्क काढून घेण्यासारखे होईल. मुस्लिमांना तीन विवाह करण्याचा अधिकार राहणार नाही. पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी कायद्याचे पालन करावे लागेल. शरियतनुसार संपत्तीची विभागणी होणार नाही.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Home 🏠