लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना मिळणार 25 हजार रुपये; मुख्यमंत्री शिंदेंचा मोठा निर्णय

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढील आठवड्यामध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्याच्या आधी राज्य सरकारने कामाचा धडाका लावला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये लग्नसराईच्या निमित्ताने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापुढे महाराष्ट्रातील जोडप्याला 25 हजार रुपये मिळणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महिला व बालविकास खात्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता 25 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून 25 हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसूत्र आणि इतर वस्तुंच्या खरेदीकरिता प्रत्येक जोडप्याला 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येतं. त्याचप्रमाणे सामूहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 2 हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येतं. आता जोडप्यांना 25 हजार रुपये आणि संस्थांना 2500 रुपये वाढीव अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात जमा होईल.

अर्ज करण्यासाठी माहिती येथे पहा

आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही आजच्या या महिला व बालविकासच्या निर्णयानुसार वाढ करण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांनी तसे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागण्या केल्या होत्या. स्थानिक लोकभावना आणि वेल्हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या 2453 कोटी इतक्या हिश्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या रेल्वे मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह 4 हजार 907 कोटी 70 लाख रुपये खर्च येणार असून 50 टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. या मार्गाविषयी मध्य रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. एकूण 162 कि.मी. लांब तसेच 16 स्थानके असलेला हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर या भागातील औद्योगिक विकासाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार असून उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एमएमआरडीएने सादर केलेल्या पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार या जोड रस्त्यासह सागरी सेतू व दुसऱ्या टप्प्यात विरार ते पालघर सागरी सेतू मार्ग उभारण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी घ्यावयाचे कर्ज हे वित्त मंत्रालयाच्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहून घेण्यात येईल. यासाठीचा सुसाध्यता अहवाल व सविस्तर प्रकल्प अहवाल एमएमआरडीए तयार करेल.

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळव्यात शासकीय जमीन

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या अकादमीसाठी १.९० हेक्टर आर जमीन देण्यात येईल. सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ मधील तरतुदी विचारात घेता नियम ३१ अनुसार जाहीर लिलावाशिवाय प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणारी संपूर्ण रक्कम आकारून कब्जे हक्काने ही जमीन देण्यात येईल. ही परिषद २ लाख वकीलांचे नेतृत्व करीत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अतिशय अल्प जागेत या संस्थेचे कार्यालय आहे. या संदर्भात परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांना मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 23 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 23 हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते बांधण्यात येतील. उर्वरित 13 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते 2025-26 आणि 2026-27 या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 6500 कि.मी. असे पूर्ण करण्यात येतील. यासंदर्भात तत्कालीन वित्त मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची 40 हजार कि.मी. लांबीची कामे हाती घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-2 मध्ये 10 कि.मी. लांबीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच संशोधन व विकास अंतर्गत 7 हजार कि.मी. ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील करण्यात येत आहे.

Home