Business Land NA राज्य सरकारने उद्योगांच्या मालकीच्या जमिनीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली बिगर कृषी (एनए) वापर परवानगीची अट रद्द केली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बुधवारी जारी करण्यात आलेला हा राज्य शासनाचा आदेश उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ उपक्रमाचा भाग आहे. या उपक्रमात असे निर्णय ‘बिझनेस रिफॉर्म्स ॲक्शन प्लॅन’च्या अंतर्गत राबविण्याची तरतूद आहे.
शासन तुमची जमीन कधीही ताब्यात घेऊ शकते का? जाणून घ्या काय आहे भूसंपादनाचा नियम
राज्य सरकार जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणांपूर्वीच महसूल अधिकाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक काढून उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापुढे, कोणतेही औद्योगिक युनिट आपल्या जमिनीच्या विकासासाठी स्थानिक किंवा नागरी संस्थेने जारी केलेली विकास परवानगी महसूल अधिकाऱ्यांना सादर करून सरकारी नोंदींमध्ये बदल करू शकते.
