Government scheme for farmer: दुभत्या गायी- म्हशी गट वाटप योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी
Government scheme for farmer आपल्या राज्यात रोज तीन कोटी लिटर पर्यंत दूध उत्पादन होते. आधीपासूनच शेतीसोबत पशुपालनातून दुग्ध व्यवसाय हा जोड व्यवसाय म्हणून बघितला जायचा. परंतु दुग्ध क्रांतीनंतर या जोड व्यवसायच रूपांतर आज मुख्य व्यवसायात झालेलं दिसतं आहे. या व्यवसायामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक भार आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा म्हणून दुग्ध व्यवसायाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच शासनाने दुग्ध व्यवसायाला अधिक मजबूत करण्यासाठी दुभत्या गायी म्हशी गट वाटप योजनेला मंजूरी दिली आहे. government scheme for farmer
government scheme for farmer – दुग्ध व्यावसायातून ज्यातून ग्रामीण भागातील लोक आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. एक महत्वाचा व्यवसाय म्हणून दुग्ध उत्पादनाकडे आजही पाहिले जाते. म्हणूनच दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना आणि जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना अशा योजना राबवल्या जाणार असल्याचं महाराष्ट्र शासनाने 2023-24 या वर्षिक योजना कालावधीसाठी घोषीत केले आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्रातील वंचित गटातील पशुपालकांना स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांच गट वाटप केलं जात आहे.
Government scheme for farmer
दुधा गायी-म्हशी गट वाटप योजनेची सविस्तर माहिती
ही योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी 02 दुधाळ जनावरांचा एक गट 75 टक्के अनुदानावर (Subsidy) वाटप केला जाणार आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यात यावी असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना 02 दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करण्यात येईल. ज्यामध्ये गाय गटासाठी 75 टक्के म्हणजेच रु. १,१७,६३८/- किंवा म्हैस गटासाठी रु. १,३४,४४३/- शासकीय अनुदान देय राहील.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी इच्छुक अर्जदार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात. पुढील वेबसाईटवर अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज करावा, तसेच त्यात स्वतःची योग्य ती माहिती भरुन, योजनेसंबंधीत शासनाकडून मागण्यात आलेले कागदपत्र जोडावे.
अर्ज करण्यासाठी – https://www.mahabms.com/
शासकीय अनुदान आणि लाभार्थ्यांनी भरावयाची रक्कम
अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित 25% रक्कम लाभार्थ्यास स्वतः उभारावी लागेल किंवा बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज (loan) घेणाऱ्या (5 टक्के लाभार्थी हिस्सा व 20 टक्के बँकेचे कर्ज) याप्रमाणे लाभार्थ्यास योजनाअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल.
कोण कोण लाभार्थी असू शकतात?
अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असावा.
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना प्राधान्य.
अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
अल्पभूधारक शेतकरी ( १ ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा.
महिला बचत गटातील लाभार्थी
लाभार्थी निवडप्रक्रियेतील बाबी
सदरची योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल.
लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, त्याचप्रमाणे तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांची या योजनेअंतर्गत निवड करून त्यांनासुध्दा देण्यात येईल.
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान तीन वर्ष करणे बंधनकारक राहील.
लाभार्थ्यांकडे दुधात जनावरांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक तितकी जागा उपलब्ध असावी.
लाभार्थ्यांनी दुग्ध व्यवसाय/ गो / महिष पालन विषय प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
गाई म्हशी गट वाटप योजना शासन निर्णय
दुभत्या गाई – म्हशी वाटप योजनेस मंजूरी दिलेल्या आदेशाचा शासन निर्णय खालील प्रमाणे
राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालन देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना २ दुधाळ देशी/ २ संकरीत गायी/ २ म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देणेबाबत शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला. त्याची लिंक पुढील प्रमाणे क्लिक करुन पहा.
महाराष्ट्र शासन अधिकृत GR येथे पहा
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील लाक्षार्थ्यांना ०२ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणे या योजनेस शासनीची मंजूरी देण्याबाबत पुढील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याची लिंक पुढील प्रमाणे
महाराष्ट्र शासन अधिकृत GR येथे पहा
