Agriculture News : कांदा उत्पादक, शेतकरी यांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला, त्यातही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला. तब्बल सात लोकसभा मतदारसंघांत महायुतीचे उमेदवार या नाराजीने पराभूत झाले.
loan waivers to farmers
लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक दिसला. शेतकऱ्यांचा हाच उद्रेक महायुतीच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरल्याचे विश्लेषण झाले. भाजपकडून दाखल झालेल्या अहवालातही ही बाब अधोरेखीत झाली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनीही शेतकऱ्यांमधील असलेली नाराजी बोलून दाखविली आहे.
त्यासाठी सहकार विभागाकडून थकीत कर्जाची माहिती संकलित करण्याचे पत्र निघाल्याचीही चर्चा आहे. या कर्जमाफीबाबत शेतकरी वर्गाकडून आतापासूनच विचारणा होऊ लागल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी कर्जमाफी झाल्यास सत्ताधाऱ्यांसाठी ही जमेची बाजू ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
आतापर्यंत झालेली कर्जमाफी
२०१७-१८ मध्ये युती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती.
यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने पीककर्जाची नियमित व वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या अंतर्गत ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
