राज्यातील निवृत्ती धारकाना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या आणि ज्यांचं वय 80 वर्षापेक्षा जास्त आहे अशा निवृत्तीधारकांना केंद्र सरकार प्रमाणे मोबदला (Maharashtra Govt. Servent Pension) मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला.
कोणाला काय मोबदला मिळणार?
वय- 80 वर्ष ते 85 वर्ष आहे त्यांना केंद्राप्रमाणे 20 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार.
85 वर्ष ते 90 वर्षे निवृत्ती धारकांना 30 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार.
90 वर्ष ते 95 वर्षे निवृत्ती धारकांना 40 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार.
95 वर्ष ते 100 वर्षे निवृत्ती धारकांना 50 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार.
100 आणि त्यापुढील निवृत्ती धारकांना 100 टक्के वाढीव मोबदला मिळणार.
जुन्या पेन्शन संदर्भात, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू (Old Pension Scheme) करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला असून त्याचा अभ्यास केला जाईल आणि येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यानंतर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सुबोध कुमार समिती रिपोर्ट सादर केला. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आणि सेवा याचा अभ्यास करेल. प्राप्त अहवाल आणि परिस्थिती यावर अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल.
संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे 26 हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच 80 वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Post navigation
