नवी दिल्ली- राज्यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घटना पीठाने 10 प्रश्न तयार करून सत्तासंघर्ष च प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवलं.त्यामुळे आता या प्रकरणात पुन्हा एकदा नवी तारीख मिळणार हे नक्की झालंय. सरकारवरील संकट यामुळे काही काळासाठी टळलं आहे हे नक्की.शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आला आहे.त्यामुळे शिंदे सरकार वाचलं आहे हे नक्की.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दुपारी बारा वाजता निकालाचे वाचन सुरू केले.यावेळी सुरवातीला त्यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख केला.हे प्रकरण वेगळं आहे,याचा संपूर्ण अभ्यास करावा लागेल अस न्यायालयाने म्हटलं आहे.
👉वारस नोंदणी करा ऑनलाईन १८ दिवसांत नोंदणी
भारत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर !दरम्यान शिवसेना प्रतोद भारत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने शिंदे गटाला धक्का दिला आहे.अधिकृत व्हीप कोणाचा हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न झाला नाही अस मत नोंदवले.अपत्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत अस म्हणता येणार नाही.दहाव्या सुचिमधील परिच्छेद 3 नुसार हे मत नोंदवणे योग्य नाही.त्यामुळे शिवसेना कोणाची हा दावा तकलादू आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे……..! राज्यपालांनी सरकारच्या स्थिरतेबाबत अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना बहुमत चाचणी घेणं हे बेकायदेशीर असल्याचं मत देखील न्यायालयाने नोंदवल आहे.पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणी योग्य नाही.न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ताशेरे ओढले.
उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा..! उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना पुनर्स्थापित करू शकलो असतो अस म्हणत न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यावर आपलं मत दिलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं.नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं.अजूनही काही उत्तरांची उकल होणे बाकी आहे.
व्हीप फक्त राजकीय पक्षच देऊ शकतो.
👉राशन कार्ड धारकांना २०२४ पर्यंत मिळणार या सुविधा
विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे.
यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली?, हे पाहावं लागेल.आमदार भरत गोगावले यांचा व्हीप घटनाबाह्य.
एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता.
पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं.विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वत: ला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं, शिंदे गटाकडून भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक बेकायदेशीर.मीच खरी शिवसेना’ असा दावा कुणीही करू शकत नाही.
👉जिल्हा परिषद भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार?
सत्तासंघर्षाचा महाफैसला! कोर्टाने नोंदवलेली 10 महत्त्वाची निरीक्षण
- सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा. रेबिया प्रकरण 7 बेंचकडे
- राज्यपाल भूमिकेवर कोर्टाचे ताशेरे, बहुमत चाचणी अयोग्य होती
- ठाकरेंनी राजीनामा देणं चूक होत, राजीनामा दिला नसता परिस्थिती जैसे थे करता आली असती
- सरकारमधील स्पीकरने अविश्वास प्रस्तावाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यपालांना अधिकाराचा वापर करणे न्याय्य ठरते. कलम 174 मंत्रि परिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका घेणे उचित नाही असे याचिकेत नमूद केले आहे.
- राज्यपालांनी ठरावाच्या मुद्यावर आणि विलीगीकरणाच्या नोटीसच्या आधारे केलेल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही
- राज्यपालांकडे असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती ज्या आधारे ठराव करणार्‍या सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकता.
- शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर
- गट नेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा
- बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही
- राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
