राज्यात महावितरण कंपनी मार्फत एक शेतकरी एक डीपी योजना आहे राबविण्यात येत आहे 2020 संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक एक आहे 2018 पासून पैसे भरून जे शेतकरी या योजनेत प्रलंबित आहेत अशा अर्जदार शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीने विज जोडण्याकरिता महावितरण कंपनी मार्फत एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा माननीय ऊर्जामंत्री महोदयांनी 28-9-2022 रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्च 2022 अखेर प्रलंबित असणाऱ्या एक लाख 80 हजार 104 कृषी पंपांना वीज जोडणी मार्च 2023 पर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांना एक शेतकरी एक डीपी योजना अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांना डीपी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
यापैकी 14 मार्च 2023 अखेर एक लाख 37 हजार 817 शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कृषी पंपांना वीज जोडण्यात आले आहेत उर्वरित वीज जोडणीचे काम करण्याचे निर्देश काम महावितरण मार्फत सुरू आहे संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक तीन नुसार प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या पंधराशे कोटी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे उच्चदाब वितरण प्रणाली द्वारे वीज जोडणे करता येणारा खर्च सुमारे 1292 कोटी असा आहे त्यास महावितरण कंपनी मान्यता देण्यात आले आहे.
नवीन शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
